वैधानिक सत्ता आहे. सांविधानिक सत्ता दिलेलीच नाही.
सांविधानिक सत्ता फक्त संविधान परिषदेलाच होती. संविधाननिर्मितीचे कार्य
संपल्यानंतर तिचे अस्तित्वकार्य संपुष्टात आले. संसद ही घटनेची निर्मिती
असल्यामुळे घटनेपेक्षा ती श्रेष्ठ होऊ शकत नाही. सर्वसाधारण पद्धतीने ती संविधानाचे
इतर अनुच्छेद बदलत असली तरी मूलभूत हक्क बदलण्यास ती असमर्थ आहे, असे सांगणारा दुसरा पक्ष आहे. आपल्या देशात अनेक प्रकारचे अल्पसंख्याक
आहेत. त्यांना आपल्या अधिकारांसाठी बहुमतवाल्या पक्षाच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे
लागते. त्यांनाही हमी मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. संसदेने
केलेल्या 24 ते 25 व्या घटनादुरुस्तीला
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते. मूलभूत अधिकारांविषयीचा हा 1973 चा खटला फार गाजला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत अधिकारांविषयीच्या
या खटल्यात संसदेच्या बाजूने निर्णय दिला होता. परंतु संसदेचा हक्क मान्य करून या
फेरफारामुळे घटनेच्या मूलभूत संरचनेत फरक पडू नये अशी अट घातली होती. स्वातंत्र्य,
समता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता
ही तत्त्वे लोकशाहीची पायाभूत चौकट मानून, त्यांच्याशी
संबंधित मूलभूत अधिकारांमध्ये त्याचा गाभा न मोडता फेरबदल करण्याचा अधिकार संसदेला
मिळाला. या सर्व गोष्टींची माहिती घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर
श्रद्धा ठेवणाऱ्या दलित, शोषित समाजाला आज असणे आवश्‍यक झाले
आहे. बऱ्याचशा लोकांचा हा समज आहे, की घटना ही अपरिवर्तनीयच
आहे. ती बदलताच येऊ शकत नाही. घटना, संसद यांच्या
अधिकारांविषयी ज्यांना पारदर्शक माहिती नाही अथवा ज्ञान नाही, त्यांनी घटना समितीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, वाद-प्रतिवादात त्यांनी केलेली वक्तव्ये आवर्जून वाचायला हवीत.
