ब्रिटिश राजवटीने या
देशाच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक,
आर्थिक तसेच प्रशासकीय क्षेत्रात जे योगदान दिले, त्या सर्वांचाच घटनानिर्मितीत वाटा आहे. इथल्या संघराज्य रचनेचा आराखडा 1935
च्या कायद्यात व्यक्त झालेला प्रथम दिसला असला तरी त्याची वाटचाल 1861
सालापासूनच सुरू झालेली होती. कुणाला आवडो न आवडो; परंतु आपल्याकडील संसदीय पद्धती इंग्रजी राजवटीची अपरिहार्य फलश्रुती
होती. स्वातंत्र्यलढ्याच्या रेट्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच संसदीय संस्थांचे
कामकाज देशात सुरू होऊन विस्तारत गेले. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नियतकालीन निवडणुका, प्रातिनिधिक विधिमंडळ, या मंडळांचे विधिमंडळाप्रती असलेले उत्तरदायित्व, सर्वांगीण
चर्चेतून निर्णय घेण्याची रीत, व्यक्तीच्या हक्कांना संरक्षण,
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था याची कल्पना आपल्या प्राचीन परंपरेला इतकी
स्पष्ट नव्हती.
